सूरजपुर। सरपंच संघ जिला सूरजपुर के अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम के नेतृत्व में जिले के सरपंचों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सूरजपुर कलेक्टर को सौंपा,सरपंच संघ ने पंचायतों से जुड़े लंबित मुद्दों के शीघ्र निराकरण की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को धरती आबा योजना से जोड़ते हुए 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायतों को दी जाए,साथ ही 15वें एवं 16वें वित्त आयोग की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की गई है,
सरपंच संघ ने सरपंचों का मानदेय 15 हजार रुपये करने, 5 हजार रुपये पेंशन देने तथा पंचों का मानदेय 2000 रुपये करने की मांग रखी है।
इसके अलावा पंचायतों को मिलने वाली मूलभूत राशि बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये किए जाने,और पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों के लिए अलग बजट प्रावधान की भी मांग की गई है।
ज्ञापन में ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने, जी राम जी योजना अंतर्गत 60:40 के अनुपात में मजदूरी एवं सामग्री मद का बजट सभी पंचायतों को तत्काल जारी करने तथा 15वें व 16वें वित्त की राशि में लागू टाइमिंग सिस्टम समाप्त करने की मांग शामिल है।
इसके साथ ही भूमि खरीदी-बिक्री में सरपंच का प्रमाण पत्र एवं पंचनामा अनिवार्य करने तथा पशु संरक्षण हेतु पूर्व में निर्मित गौठानों को पुनः संचालित करने की मांग भी रखी गई है।
सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जनवरी माह के भीतर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो फरवरी से जिले के सभी सरपंच अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी,इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के सरपंच उपस्थित रहे और सभी ने एकजुट होकर पंचायतों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन की बात कही।